राजाकोट सामुदायिक वनको स्थापना, वर्तमान अवस्था,भावी विकास र सम्भावना

दंगिशरण । नेपाल प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न देश हो। हिमाल, पहाड, चुरे तथा तराई-मधेससम्म फैलिएको विविध भौगोलिक बनोटले नेपाललाई प्राकृतिक सौन्दर्य र जैविक विविधताका दृष्टिले समृद्ध बनाएको छ। ती प्राकृतिक सम्पदामध्ये वन नेपालको अमूल्य सम्पत्ति हो। वन केवल रूखहरूको समूह मात्र होइन, यो मानव जीवन, वातावरण, जलस्रोत, वन्यजन्तु, जैविक विविधता र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको जीवन प्रणाली हो।

वनले वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न, जैविक विविधताको संरक्षण गर्न, जलाधार तथा जलस्रोतको संरक्षण गर्न, माटो कटान रोक्न, बाढी-पहिरोको जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ।

नेपालको ठूलो जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वनमा निर्भर छ। दाउरा, घाँस, काठ, जडीबुटी, बाँस, वनजन्य फलफूल, मह, च्याउलगायत गैरकाष्ठ वन पैदावार स्थानीय समुदायको दैनिक जीवन र जीविकोपार्जनसँग जोडिएका छन्।

यति महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोगमा स्थानीय समुदायको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। यही तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै नेपालमा सामुदायिक वनको अवधारणा विकास भएको हो। आज सामुदायिक वन नेपालको प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको एउटा सफल र विश्वमै उदाहरणीय अभ्यासका रूपमा स्थापित भएको छ।

सामुदायिक वनको आवश्यकता र विकास

वि.सं. २०२० र २०३० को दशकतिर जनसंख्या वृद्धि, अव्यवस्थित वन कटानी, कृषि क्षेत्रको विस्तार, वन अतिक्रमण, चरिचरनको अत्यधिक दबाब तथा कमजोर सरकारी व्यवस्थापनका कारण नेपालको वन क्षेत्रमाथि ठूलो दबाब सिर्जना भएको थियो। कतिपय स्थानमा वन विनाश तीव्र हुँदै गयो। वन विनाशसँगै माटो कटान, बाढी-पहिरो, जलस्रोत सुक्ने समस्या, वातावरणीय असन्तुलन र जैविक विविधताको ह्रासजस्ता समस्या देखिन थाले।

वन संरक्षण केवल सरकारी निकायको प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने र वनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने स्थानीय समुदायलाई संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो। यही सोचबाट नेपालमा समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनको अवधारणा विकास हुँदै गयो।

वि.सं. २०३५ सालमा वन पञ्चायतको व्यवस्था लागू भएपछि स्थानीय समुदायको सहभागितामा वन व्यवस्थापनको अभ्यासले थप गति लियो। त्यसपछि वि.सं. २०४९ को वन ऐन तथा वि.सं. २०५१ को वन नियमावलीले सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई कानुनी आधार प्रदान गर्‍यो। यसले राष्ट्रिय वनको निश्चित भाग स्थानीय उपभोक्ता समूहलाई संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन र उपयोगका लागि हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्‍यो।

यस प्रक्रियाले वनलाई केवल सरकारी सम्पत्तिको रूपमा हेर्ने परम्परामा परिवर्तन ल्यायो। वनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने स्थानीय नागरिकलाई नै वन संरक्षणको जिम्मेवारी र उपयोगको अधिकार दिइयो। परिणामस्वरूप देशभर हजारौँ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन भए र ठूलो क्षेत्रफलको राष्ट्रिय वन समुदायमा हस्तान्तरण भयो।

सामुदायिक वनको अवधारणा

सामुदायिक वन भन्नाले राष्ट्रिय वनको कुनै निश्चित भागलाई स्थानीय उपभोक्ता समूहको संरक्षण, व्यवस्थापन, विकास र उपयोगका लागि हस्तान्तरण गरिएको वनलाई बुझिन्छ। वनको स्वामित्व नेपाल सरकारमै रहने भए पनि स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार वनको संरक्षण, व्यवस्थापन, विकास र उपयोग गर्ने अधिकार सम्बन्धित समुदायलाई दिइन्छ।

स्थानीय उपभोक्ताहरू मिलेर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन गर्छन्। समूहले आफ्नो विधान, कार्ययोजना र प्रचलित कानुनअनुसार वन व्यवस्थापन गर्दछ। वनबाट प्राप्त आम्दानी तथा स्रोतलाई उपभोक्ता समुदायको हितमा परिचालन गर्ने व्यवस्था हुन्छ।

सामुदायिक वनको मूल उद्देश्य वन जोगाउनु मात्र होइन। यसको उद्देश्य वन संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय विकास गर्नु पनि हो। त्यसैले सामुदायिक वनलाई वन संरक्षणको कार्यक्रमसँगै स्थानीय विकास, रोजगारी, गरिबी न्यूनीकरण र सामुदायिक सशक्तीकरणको माध्यमका रूपमा समेत लिन आवश्यक छ।

राजाकोट सामुदायिक वन हस्तान्तरणको इतिहास

नेपालका हजारौँ सामुदायिक वनमध्ये दाङ जिल्लाको दंगीशरण गाउँपालिका-२, कौवाघारीमा अवस्थित राजाकोट सामुदायिक वन पनि स्थानीय समुदायको लामो प्रयास र सहभागिताबाट विकसित भएको महत्वपूर्ण सामुदायिक वन हो। साविक गोल्टाकुरी गाविसअन्तर्गत पर्ने यो सामुदायिक वन हाल दंगीशरण गाउँपालिका-२, कौवाघारीमा अवस्थित छ। यसको कुल क्षेत्रफल ४९१।०५ हेक्टर रहेको छ।

यस सामुदायिक वनको चार किल्ला पूर्वमा घट्टेखोला हुँदै पनेराखोला, पानी टंकी, दुईखोली दोभान तथा एनसेल टावर क्षेत्रसम्म, पश्चिममा चुनपोले खोला हुँदै कोप्ची खोला र धुरी क्षेत्रसम्म, उत्तरमा कौवाघारी दर्ता आवादी तथा दक्षिणमा चुरे पहाड र पानीढल क्षेत्रसम्म फैलिएको छ।

रेञ्जपोस्ट बैबाङ क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने राजाकोट सामुदायिक वन वि.सं. २०५१ साउन २३ गते जिल्ला वन कार्यालय, दाङमा राजाकोट सामुदायिक वनका रूपमा दर्ता भई समुदायमा हस्तान्तरण भएको हो।

वन हस्तान्तरणपछि तत्कालीन उपभोक्ताहरूलाई संगठित गर्दै वि।सं। २०५२ माघ १९ गते राजाकोट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह दर्ता गरिएको थियो। त्यसबेला १ दलित, ६२ जनजाति र ६१ अन्य गरी जम्मा १२४ घरधुरी उपभोक्ता रहेको अभिलेख पाइन्छ। तत्कालीन समूहको कार्यसमितिका अध्यक्ष श्री लक्ष्मण देवकोटाको अगुवाइमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो संस्थागत यात्रा सुरु गरेको थियो।

त्यस समयको तुलनामा आज राजाकोट सामुदायिक वनको सामाजिक तथा जनसांख्यिक अवस्था निकै परिवर्तन भएको छ। उपभोक्ता संख्या बढेको छ, वनप्रतिको निर्भरता र आवश्यकताका स्वरूप परिवर्तन भएका छन्। त्यसैले बदलिँदो समयअनुसार सामुदायिक वनको व्यवस्थापन प्रणालीलाई पनि समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।